ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 400 023

व्यक्ती, समाज वा राष्ट्राच्या जडणघडणीत ग्रंथ व ग्रंथालयांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. माहिती, ज्ञान, मनोरंजन आणि जिज्ञासापूर्तीचे उत्कृष्ट साधन म्हणून ग्रंथांची उपयोगितता सर्वमान्य आहे. म्हणूनच बौध्दिक विकासाचे शक्तीकेंद्र आणि सामाजिक विकासाचे ऊर्जाकेंद्र म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयांची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून "सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली" विकसित करणे अपरिहार्य आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी विभागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, माहिती-तंत्रज्ञान, कृषी, क्रिडा, कला व मनोरंजन इ. क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि विषयांची परिपूर्ण माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, 1967" मंजूर केला आहे. या अधिनियमान्वये राज्यातील जनतेमध्ये वाचन सवयीची जोपासना करणे आणि सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीचा विकास करून "गाव तेथे ग्रंथालय" ही संकल्पना मूर्त स्वरुपात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्याचे, जनकल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाचे उद्दीष्ट आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ची अंमलबजावणी करण्याकरिता या अधिनियमातील तरतुदीनुसार "ग्रंथालय संचालनालय" या स्वतंत्र विभागाची स्थापना 2 मे, 1968 रोजी करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत ग्रंथालय संचालनालय कार्यरत आहे. ग्रंथालय अधिनियमातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास साधणे हे ग्रंथालय संचालनालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत सहा महसूली विभागामध्ये 'सहाय्यक ग्रंथालय संचालक' कार्यालये आहेत आणि 35 महसुली जिल्हयाच्या ठिकाणी ¨जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी° कार्यालये आहेत. सदर 35 जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम पाहिले जाते.

राज्य शासनाने जनतेच्या उपयोगासाठी स्थापन केलेले व स्वतः चालविलेले शासकीय 1 राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, 6 शासकीय विभागीय ग्रंथालये व 35 महसूली जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालये यांच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रंथ संग्रहाचे जतन करणे आणि ते आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे कार्य केले जाते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा दिनांक 19.09.2013 च्या शासन निर्णयान्वये विभागीय सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालयांच्या कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार 'ग्रंथपाल' या पदनामा ऐवजी "जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी" आणि 'शासकीय जिल्हा ग्रंथालये' ऐवजी "जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय" असा बदल करण्यात आलेला आहे. याशिवाय जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून ग्रंथालय व माहिती सेवा देण्याशिवाय संबंधित जिल्हयातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करणे, शासन मान्यतेबाबत शिफारस करणे, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागविणे, मार्गदर्शन करणे, इ. कामे केली जातात.

ग्रंथालय संचालनालयाकडून ग्रंथालयात काम करणाऱ्या किंवा काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ग्रंथालय शास्त्राचे प्रशिक्षण (ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा) या परीक्षांचे आयोजन प्रतिवर्षी करण्यात येते. तसेच ग्रंथालय संघामार्फत ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा अभ्यासक्रमाचे वर्ग चालविण्यात येतात. ग्रंथालय सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयातर्फे पार पाडण्यात येते. राज्यात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व ग्रंथांची सूची प्रतिवर्षी प्रसिद्ध करणे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदीस उपयुक्त व्हावी यासाठी ग्रंथनिवड समितीने शिफारस केलेल्या ग्रंथांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत शासकीय ग्रंथालये व कार्यालये आणि शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची सांख्यिकीय माहिती दर्शविणारा तक्ता:

ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत ग्रंथालये व कार्यालये.

सार्वजनिक ग्रंथालये ही लोकांची, लोकांनी व लोकांसाठी चालविण्यात येणारी व्यवस्था आहे. कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व, दात्यांचे दातृत्व व शासनाचे पितृत्व या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांवर राज्यातील ग्रंथालय चळवळ आहे. ग्रंथालय अधिनियमात ग्रंथालयांसाठी ग्रंथालय उपकराची (Library Cess) तरतूद नाही.

ग्रंथालय संचालनालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना:
1. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता व प्रथमवर्षी तदर्थ अनुदान देणे :-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 मंजुर करण्यात आला आहे. नोंदणीकृत सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यतेसाठीच्या नियमानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अन्वये नोदंणीकृत ग्रंथालय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ग्रंथालय ज्यामध्ये कमीत कमी 301 ग्रंथ त्यामध्ये 20% बालवाड्:मय, ग्रंथालयाची जागा, पुरेशा प्रमाणात आरोग्यप्रद, चांगल्या उजेडाची आणि हवेशीर असेल व तिच्यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणून तिचा वापर करण्यासाठी पुरेशी जागा, फर्निचर व साधनसामग्री असेल तिथे पुरेशा प्रमाणात स्वच्छताविषयक सोयी असतील, 26 वर्गणीदार सभासद, 4 दैनिके व 6 नियतकालिके खरेदी करुन किमान तीन तास सेवा देणारे असे सार्वजनिक ग्रंथालय सुरु करता येते.

धर्म, वंश, जात, पंथ, स्त्री-पुरुष भेद, जन्मस्थान किंवा वंशपरंपरा या कारणांवरुन कोणताही भेदभाव केल्याशिवाय, व्यवस्थापन, ग्रंथालयाच्या कामाच्या वेळांमध्ये, त्याठिकाणच्या जनतेसाठी, त्या जागेवर विनामुल्य वापरासाठी ग्रंथालय उघडे ठेवेल.

सार्वजनिक ग्रंथालय हे स्वतंत्र नोदंणीकृत असणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका) यांनाही सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन करता येऊ शकते. त्यासाठी त्यांच्या ग्रंथालयांच्या उपरोक्त नमूद केलेल्या कायदयांतर्गत स्वतंत्र संस्था नोंदणीची आवश्यकता नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना व नोंदणी झाल्यानंतर ग्रंथालयाच्या व्यवस्थापनाला शासनमान्यता व अनुदान मिळण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाने निर्देशित केलेल्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे 50/- रु. भरुन प्राप्त होणाऱ्या विहित नमुन्यातील अर्जातील प्रपत्रात पूर्ण कागदपत्रासह दोन प्रतींमध्ये विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव पाठविता येतो. ग्रंथालयाला संपूर्ण एक आर्थिक वर्षाचा (एप्रिल ते मार्च 12 महिने) आर्थिक व्यवहार असलेला सनदी लेखापाल यांचा अंकेक्षण अहवाल प्रस्तावासोबत सादर करावा लागतो. तसेच 500/- रु. प्रक्रिया शुल्क (प्रतिवर्षी) भरावे लागते. प्रस्तावित ग्रंथालयाची पात्र असल्यास समक्ष जाऊन तपासणी ग्रंथालय निरीक्षकाद्वारे करण्यात येते व शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित नमुन्यात गुणांकन करुन शासनमान्यता व अनुदान याकरिता मंजुरी देण्यासाठी सर्व प्रस्ताव मा. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात येतात.

नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व अनुदान देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हा नियोजन समितीतर्फे तरतूद केली जाते. सदर तरतूद लक्षात घेऊन शासन मान्यता व अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. प्रथमवर्षी 'ड' वर्गातच मान्यता मिळू शकते. एखादया ग्रंथालयास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नियमानुसार मान्यता प्राप्त झाली नसल्यास अशा ग्रंथालयाचा प्रस्ताव आपोआप रद्द करण्यात येतो. तेव्हा अशा ग्रंथालयाला शासन मान्यता हवी असल्यास त्यानी पुढील वर्षी नवीन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. एखादया ठिकाणची ग्रंथालय सेवेची गरज लक्षात घेण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.

या प्रमाणात पुढे 1 लाखास 4 प्रमाणे शासन मान्यतेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतर शासन मान्यतेच्या प्रथमवर्षी किमान 500 रु. पर्यंत तदर्थ अनुदान निधी उपलब्धतेनुसार देण्यात येतो. अशा प्रकारे सदर योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथालय संचालनालयाकडून शासन मान्यता व प्रथमवर्षी तदर्थ अनुदान देण्यात येते.

2. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना LGMS च्या माध्यमातून परिरक्षण अनुदान देणे :-
2.1) ग्रंथालय संचालनालयाकडून नोंदणीकृत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्य्क अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 मंजुर करण्यात आला आहे. शासनमान्यता प्राप्त ग्रंथालयाने मागील वर्षी केलेल्या अनुज्ञेय बाबींवरील प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित एकूण मान्य खर्चाच्या 90 टक्के इतके वा त्या ग्रंथालयाच्या वर्गासाठी असणारे कमाल अनुदान यापैकी जी रक्कम कमी तितके परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. हे परिरक्षण अनुदान साधारणपणे समान दोन हप्त्यांमध्ये वा एकत्रित देण्यात येते. शासनमान्यता प्राप्त ग्रंथालयाने प्रतिवर्षी वार्षिक अहवाल सादर केल्यानंतर ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये पहिला हप्ता मंजुर करण्यात येतो. तसेच ग्रंथालयाच्या वार्षिक तपासणीनंतर आणि सनदी लेखापालाचा अंकेक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर फेब्रुवारी/मार्चमध्ये दुसरा/एकत्रित हप्ता मंजुर करण्यात येतो. ग्रंथालयास देण्यात येणाऱ्या परिरक्षण अनुदानाचे वेतन व वेतनेतर असे समान दोन भागात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 14 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2023-24 पासून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे ‘सहाय्यक परिरक्षण अनुदान’ ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीच्या (Library Grant Management System) माध्यमातून ग्रंथालय संचालनालयाकडून थेट 10285 ग्रंथालयांच्या बँक खाती ECS व्दारे जमा करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय क्र.मराग्रं-2022/प्र.क्र.21/साशि-5,दिनांक-21.12.2022 नुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ दर्शविणारा तक्ता :-

राज्य शासनाने शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानात आजपर्यत 7 वेळा वाढ केलेली आहे.

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी वर्गनिहाय आवश्यक अटी

2.2) प्रोत्साहक अनुदान:-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये सक्षम करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालय शासनमान्यता प्रदान करणे व परिरक्षण अनुदानाखेरीज अन्य योजना राबविते त्या खालीलप्रमाणे:
अ) अतिरिक्त वर्गणीदार सभासदांच्या नाव नोंदणीसाठी प्रोत्साहक अनुदान:- विहित नियंमांच्या अधीन राहून अतिरिक्त वर्गणीदार सभासदांवर ज्या वर्षात परिरक्षण अनुदानातून त्या वर्षामध्ये प्रत्यक अतिरिक्त सभासदाच्या नांवे नोंदणीसाठी रू.6/- चे अनुदान हे अतिरिक्त सभासद हा ग्रंथालयाचा सतत एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सभासद असल्यास दिले जाते.
ब) ग्रंथ खरेदीवर प्रोत्साहक अनुदान:- शासनमान्य ग्रंथांच्या यादीमधून खरेदी केल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त ग्रंथांच्या किंमतीवर संचालनालयाकडून प्रोत्साहक अनुदान देण्यात येते.
क) साधनसामग्री अनुदान योजना- ग्रंथालयांना उपयुक्त असणारे फर्निचर कपाटे, रॅक्स, टेबल-खुर्च्या व ग्रंथालयीन उपयुक्त अन्य साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यास ग्रंथालयांचा 50% हिस्सा व शासन 50% टक्के अनुदान या प्रयोजनासाठी देते.
ड) इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अनुदान:- ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर केल्यास विहित नियमांच्या अधीन राहून अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 मधील तरतूदीनुसार "अ" वर्ग ग्रंथालय- रू.75,000/-, "ब" वर्ग ग्रंथालय- रू.48,000/- व "क" वर्ग ग्रंथालय रू.24,000/- देण्याची तरतूद आहे.

2.3) राज्यातील शतायु ग्रंथालयांना विशेष साहाय्य:-
राज्यातील 83 शतायु ग्रंथालयांना प्रत्येकी रू.5.00 लक्ष विशेष साहाय्य देण्याची योजना सुरू आहे. ग्रंथालय सेवेची शताब्दी पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील 83 ग्रंथालयांना प्रत्येकी रू.5.00 लक्ष विशेष विकास अनुदान शासनाने दिलेले आहे.

2.4) ग्रंथालय संघ व अनुदान:-
राज्यातील ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहन देणे, सुरू असलेल्या ग्रंथालयांना मार्गदर्शन करणे, कार्यशाळा, परिसंवाद इ. आयोजन करणे इ. साठी राज्यात जिल्हा, विभाग व राज्य ग्रंथालय संघांना शासन मान्यता व अनुदान देण्यात येते. ग्रंथालय चळवळीच्या प्रचार व प्रसारासाठी त्यांना प्रोत्साहन म्हणून हे साहाय्य केले जाते. राज्य ग्रंथालय संघ- रू.1,50,000/-, विभाग ग्रंथालय संघ- रू.50,000/- व जिल्हा ग्रंथालय संघ- रू.25,000/- असे अनुदान दिले जाते.

2.5) संशोधन संस्थाना मान्यता व अनुदान:-
राज्यातील संशोधन संस्थामधील ग्रंथालयांना अधिक चांगल्या प्रकारे ग्रंथालयीन सेवा पुरविणे शक्य व्हावे व ग्रंथांचे व्यवस्थापन व संवर्धन चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी साहित्य व संशोधन संस्थांच्या ग्रंथालयांना- प्रत्येकी रु.15,000/- वार्षिक अनुदान दिले जाते.