शासकीय जिल्हा ग्रंथालये

भारत सरकारच्या ग्रंथालय विकास योजनेअंतर्गत1955 मध्ये तत्कालीन मध्यप्रांतामधील विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जिल्हा ग्रंथालये स्थापन करण्यात आली. राज्य पुनर्रचनेनंतर1956 मध्ये विदर्भ भाग तत्कालीन मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर ती योजनाही तशीच सुरू ठेवण्यात आली. यापैकी अमरावती येथील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाचे उन्नतीकरण करून दि.01/11/1996 पासून तेथे शासकीय विभागीय ग्रंथालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने अमरावती/नागपूर विभागातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाच्या धर्तीवर नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे विभागामधील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक शासकीय जिल्हा ग्रंथालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळातर्फे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून या ग्रंथालयांची स्थापना आणि विकास करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व 35 जिल्हयांमधून शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.आज ग्रामीण भागात विनामूल्य ग्रंथसेवा देऊन जनतेमध्ये वाचनाची आवड वाढवणारी विदर्भातील "4क योजना" राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून लागू होत आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण,दुर्गम भागातील शाळा,ग्रामपंचायती,महिला मंडळे,युवक मंडळे,सार्वजनिक ग्रंथालये यांना500 रु. अनामत व 150रु. प्रवेश शुल्क (दोन वर्षासाठी) भरून संस्था सभासदत्व दिले जाते. साधारणपणे 25ग्रंथांचा एक संच संस्था सभासदांना देण्यात येतो. 1 ते 2महिने मुदतीनंतर संच बदलून देण्यात येतात. संबंधित संस्थांना स्थानिक देवघेवीची व ग्रंथ परतीची जबाबदारी पार पाडावी लागते. केंद्रावरील वाचकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ग्रंथसंख्या वाढविण्यात येते जिल्ह्याच्या मुख्यालयी मोफत वाचन कक्ष, स्पर्धा परीक्षा ग्रंथ विभाग, संदर्भ ग्रंथ विभागाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोफत वाचनकक्षात बसून वाचण्यासाठी वृत्तपत्रे, नियतकालिके यासोबतच ग्रंथही उपलब्ध करून दिले जातात. विदर्भातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांमधून100रु. अनामत व20रु. प्रवेश शुल्क (दोन वर्षासाठी) भरून वैयक्तिक सदस्यत्व देण्याची सोय करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रांना ग्रंथवाटप करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे विदर्भातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांना ग्रामीण भागात ग्रंथांची ने-आण करता यावी यासाठी वाहनेही देण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये वाचनाची आवड जोपासण्याच्या दृष्टीने,त्यांचा ग्रंथांशी परिचय व्हावा यासाठी ग्रंथप्रदर्शने,वाचन शिबिरे,व्याख्याने स्थानिक केंद्र व्यवस्थापकाच्या सहकार्याने आयोजित केली जातात.

  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर