शासकीय विभागीय ग्रंथालये

राज्याच्या प्रत्येक महसूली विभागासाठी एक शासकीय विभागीय ग्रंथालय शासनाने स्थापन केले आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, पुणे, रत्नागिरी या जिल्ह्याच्या मुख्यालयांमध्ये ही ग्रंथालये स्थापन करण्यात आली आहेत. मुद्रण व ग्रंथ नोंदणी कायदा, 1867 अन्वये मुद्रकांतर्फे पाठविण्यात येणार्‍या मराठी ग्रंथांचा संग्रह पुणे आणि नागपूर येथे केला जातो. या संग्रहासह स्पर्धा परीक्षा ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ इत्यादी साहित्याचा लाभ अभ्यासक, संशोधक यांना या ग्रंथालयांमधून विनामूल्य घेता येतो. याशिवाय 500 रु. अनामत व 150 रु. प्रवेश शुल्क (दोन वर्षासाठी) भरून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये, ग्रामपंचायती, शाळा, नोंदणी झालेली महिला मंडळे, युवक मंडळे इत्यादी संस्थांना संस्था सभासदत्व मिळू शकते. 25 ते 50 ग्रंथांचा एक किंवा दोन संच संस्था सभासदांना त्यांच्या मागणीनुसार देण्यात येतात. वाचकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ग्रंथ संख्या वाढवून दिली जाते. साधारणपणे 1 ते 2 महिने मुदतीसाठी दिलेले हे ग्रंथ संच बदलून दुसरे संच नेता येतात. ग्रंथ पाठविण्याचा खर्च शासकीय विभागीय ग्रंथालय करते तर ग्रंथ परत करण्याचा खर्च संस्थेला करावा लागतो. शासकीय विभागीय ग्रंथालय 100 रु. अनामत व 20 रु. प्रवेश शुल्क (दोन वर्षांसाठी) भरून वाचकांना वैयक्तिक सभासदत्व देण्यात येते.

  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर