शासकीय योजना

1. सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व सहाय्यक अनुदान :-


महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम 1970च्या अन्वये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान मंजूर करण्यात येते. या नियमांनुसार शासनमान्यतेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतर मान्यतेच्या प्रथम वर्षी किमान रु.500/- ते कमाल ‘ड’ वर्ग ग्रंथालयास अनुज्ञेय असलेले तदर्थ अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येते. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षात केलेल्या मान्य बाबींवरील अनुज्ञेय खर्चाच्या 90% किंवा त्या ग्रंथालयाच्या दर्जा/वर्गाला अनुज्ञेय कमाल अनुदान यापैकी जी कमी रक्कम असेल तितके परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सामान्यत: दोन हप्त्यात म्हणजे पहिला हप्ता ऑगस्ट व दुसरा वा अंतिम हप्ता फेब्रुवारीमध्ये देण्यात येतो. ग्रंथालयांचा गतवर्षीच्या वार्षिक अहवाल व सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले मागील वर्षाचे जमाखर्चाचे लेखापरिक्षित विवरणपत्र आणि ताळेबंद मिळाल्यानंतरच अंतिम हप्ता अदा करण्यात येतो. ग्रंथालयाला मिळणाऱ्या सदर अनुदानातील 50% रक्कम वेतन व उर्वरीत 50% रक्कम वेतनेतर म्हणून दिली जाते. राज्यात 31 मार्च, 2014 अखेर 11,859 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. सदरहु ग्रंथालयांच्या माध्यमातून समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्याचे काम केले जाते.


2. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांची स्थापना :-


राज्यातील 35 जिल्हयांमध्ये जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालये (ग्रंथालये) कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 अंतर्गत करण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहायक अनुदान आणि इमारत व साधनसामुग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 आणि शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून या कार्यालयांकडून कार्ये पार पाडली जातात. सदर ग्रंथालयाच्या माध्यमातून समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी व तिचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थी, वाचक, अभ्यासक, संशोधक यांना वाचन व अभ्यासाची सोय मोफत उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच जिल्हयातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी व परिरक्षण अनुदान देणे व त्यांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते.


3. ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहनात्मक पुरस्कार योजना:-


शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आणि ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि गुणात्मक विकास व अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने शासनाने सन 1984 पासून अनुक्रमे `डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार' योजना सुरू केली. सन 1992-93 पासून शहरी व ग्रामिण भागातून हे पुरस्कार राज्यातील 8 आदर्श ग्रंथालयांना देण्यात येतो. उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवकासाठी `डॉ. एस. आर. रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार' देण्याची अभिनव योजना सन 1992-93 पासून सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये आदर्श कार्यकर्ता व सेवक राज्यस्तर प्रत्येकी -1 प्रमाणे व प्रत्येक महसूल विभागातून 1 कार्यकर्ता व 1 सेवक असे एकूण 14 पुरस्कार दिले जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार रक्कम अनुक्रमे 50,000/-, 30,000/-, 20,000/- व 10,000/- व डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या नावाने राज्यातील उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक यासाठी राज्यस्तरावरून रू. 25,000/- व विभागस्तरावरून रू. 15,000/- अशी रक्कम, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार वितरण समारंभामध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.


4 क नागपूर आणि अमरावती विभागातील योजना:


नागपूर आणि नागपूर आणि अमरावती विभागातील अमरावती आठ सरकारी जिल्हा लायब्ररी मध्ये 4 क योजना उदा ग्रंथालय सेवा सुधारणेची 4 क योजना अंतर्गत जिल्हा मुख्यालय येथे स्थापन करण्यात आले आहेत. 1955 पासून एम जेन राज्य. जे जिल्हा वाचनालयाच्या, अमरावती अमरावती विभागासाठी शासन विभागीय ग्रंथालय म्हणून सुधारीत होते. सरकारने जिल्हा ग्रंथालये एक जारी सहाय्यक, एक लिपिक, दोन Peons आणि करीता ड्राइव्हरच्या कर्मचारी दिलेली आहेत. जिल्हा ग्रंथपाल नसलेल्या राजपत्रित अधिकारी आहे. या जिल्हा लायब्ररीचे मुख्य कार्य स्थानिक लोकांना लायब्ररी सेवा देणे आणि तो उपलब्ध नाही आहे जेथे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ग्रंथालय सेवा प्रस्तुत करणे आहे. जिल्हा ग्रंथपाल वाचन सार्वजनिक प्रति निवड या केंद्रांवर शाळा आणि पुस्तकांचा संच एक्सचेंज मध्ये प्राथमिकता, गावांमध्ये केंद्रे स्थापन वाचन आहे. हे संच साधारणपणे मासिक मध्यांतर एक्सचेंजची आहेत. या जिल्ह्यातील लायब्ररी स्वतंत्र इमारती देण्यात आले.
       ही लायब्ररी पुस्तकांची संच सुलभ विनिमय सुविधा उपलब्ध करून वाहने पुरवलेले गेले आहेत. अलीकडे, लायब्ररी नव्याने प्रकाशित पुस्तकांचा पुस्तक प्रदर्शन धरा आणि 'पहा आणि वाचा' पुस्तकांची प्रसार करण्यासाठी सुचित केले गेले आहेत.

  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर