कोणतीही व्यक्ती, समाज वा राष्ट्राच्या जडणघडणीत ग्रंथ व ग्रंथालयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. माहिती, ज्ञान, मनोरंजन आणि जिज्ञासापूर्तीचे साधन या दृष्टीने ग्रंथांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच बौद्धीक विकासाचे शक्तीकेंद्र आणि सामाजिक विकासाचे ऊर्जा केंद्र म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयांची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या प्रसारासाठी, ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजन यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून "सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली’’ विकसित करणे अपरिहार्य आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी विभागातील जनतेला सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक व सर्व क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि विविध विषयांची परिपूर्ण माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने ``महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, 1967’’ मंजूर केला आहे. या अधिनियमान्वये राज्यातील जनतेच्या वाचनाच्या आवडीची जोपासना करणे आणि सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीचा विकास करून गाव तेथे ग्रंथालय हे घोषवाक्य टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्याचे, जनकल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी ग्रंथालय सेवेच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून शासन
अंमलात आणत आहे.
