शासकीय योजना

1. सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व सहाय्यक अनुदान :-
         महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 अन्वये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान मंजूर करण्यात येते. या नियमांनुसार शासनमान्यतेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतर मान्यतेच्या प्रथम वर्षी किमान रु.500/- ते कमाल ‘ड’ वर्ग ग्रंथालयास अनुज्ञेय असलेले तदर्थ अनुदान निधीच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येते. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षात केलेल्या मान्य बाबींवरील अनुज्ञेय खर्चाच्या 90% किंवा त्या ग्रंथालयाच्या दर्जा/वर्गाला अनुज्ञेय कमाल अनुदान यापैकी जी कमी रक्कम असेल तितके परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान सामान्यत: दोन हप्त्यात म्हणजे पहिला हप्ता ऑगस्ट व अंतिम हप्ता फेब्रुवारीमध्ये देण्यात येतो. ग्रंथालयांचा गतवर्षीचा वार्षिक अहवाल व सनदी लेखापालाने प्रमाणित केलेले मागील वर्षाचे जमाखर्चाचे लेखापरिक्षित विवरणपत्र आणि ताळेबंद मिळाल्यानंतरच अंतिम हप्ता अदा करण्यात येतो. ग्रंथालयाला मिळणाऱ्या सदर अनुदानातील 50% रक्कम वेतन व उर्वरीत 50% रक्कम वेतनेतर म्हणून दिली जाते.
      राज्यात 31 मार्च, 2022 अखेर 12,149 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. सदरहु ग्रंथालयांच्या माध्यमातून समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्याचे काम केले जाते.
2. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांची स्थापना :-
       राज्यातील 35 जिल्हयांमध्ये जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालये (ग्रंथालये) कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 अंतर्गत करण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहायक अनुदान आणि इमारत व साधनसामुग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 आणि शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून या कार्यालयांकडून कार्ये पार पाडली जातात. सदर ग्रंथालयाच्या माध्यमातून समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी व तिचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थी, वाचक, अभ्यासक, संशोधक यांना वाचन व अभ्यासाची सोय मोफत उपलब्ध करुन दिली जाते. तसेच जिल्हयातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी व परिरक्षण अनुदान देणे व त्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते.
3. ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहनात्मक पुरस्कार योजना :-
      शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि गुणात्मक विकास व अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने शासनाने सन 1984 पासून अनुक्रमे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार' योजना सुरु केली. सन 1992-93 पासून शहरी व ग्रामिण भागातून हे पुरस्कार राज्यातील 8 आदर्श ग्रंथालयांना देण्यात येतो. उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवकासाठी ‘डॉ. एस. आर. रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार' देण्याची अभिनव योजना सन 1992-93 पासून सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये आदर्श कार्यकर्ता व सेवक राज्यस्तर प्रत्येकी -1 प्रमाणे व प्रत्येक महसूल विभागातून 1 कार्यकर्ता व 1 सेवक असे एकूण 14 पुरस्कार दिले जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार रक्कम अनुक्रमे 50,000/-, 30,000/-, 20,000/- व 10,000/- व डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या नावाने राज्यातील उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक यासाठी राज्यस्तरावरून रु.25,000/- व विभागस्तरावरून रु.15,000/- अशी रक्कम, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार वितरण समारंभामध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात.
4. नागपूर आणि अमरावती विभागातील 4 क योजना :-
        ग्रंथालय सेवा सुधारणेची 4 क योजने अंतर्गत नागपूर आणि अमरावती विभागातील आठ शासकीय जिल्हा ग्रंथालये जिल्हा मुख्यालय येथे स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने या शासकीय ग्रंथालयांमध्ये प्रत्येकी एक सहाय्यक, एक लिपीक, दोन Peons आणि वाहन चालक कर्मचाऱ्यांची आहेत. स्थानिक नागरिकांना ग्रंथालय सेवा देणे आणि ग्रंथालय सेवा उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ग्रंथालय सेवा प्रस्तुत करणे हे शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांचे प्रमुख कार्य आहे. या ग्रंथालयातील जिल्हा ग्रंथपाल वाचनीय निवडक ग्रंथ संचाच्या प्रतींची शाळा केंद्रांवर देवघेव करणे आणि वाचन संस्कृती वाढीसाठी ग्रंथालय सेवेची केंद्रे सदर सेवा उपलब्ध नाही अशा गावांमध्ये स्थापन करणे. सदर ग्रंथ संच साधारणपणे महिना-पंधरा दिवसांच्या अंतराने देवाणघेवाण करण्यात येते. या जिल्ह्यातील शासकीय ग्रंथालयांना स्वतंत्र इमारती उपलब्ध आहेत.
       ग्रंथांचा संच सुलभ विनिमय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने या शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांना वाहने पुरवलेली आहेत. अलीकडे, नवीन प्रकाशित ग्रंथांची ग्रंथ प्रदर्शने आयोजित करुन त्यामधील ग्रंथ 'पहा आणि वाचा' याद्वारे ही ग्रंथांचा प्रसार करण्यात येत आहे.
मराठी
  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर
  • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली