रा.रा.रॉ.ग्रं.प्र. योजना

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान :-

भारताच्या ग्रंथालय चळवळीचा इतिहास हा पूर्णपणे सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीशी निगडीत आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय सेवेच्या विकासाच्या दृष्टीने भारत सरकारने पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून तरतूद केल्याचे निदर्शनास येते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये “सामुदायिक विकास कार्यक्रम” या अंतर्गत राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथालय, राज्याच्या ठिकाणी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा ग्रंथालये शासकीय स्तरावर स्थापन करण्यात आली. याच काळामध्ये ग्रंथ प्रदान कायदा, 1954 करण्यात आला. दुस-या योजनेच्या काळामध्ये हीच तरतूद कायम ठेवून पहिल्या योजनेमध्ये समाविष्ट न झालेली राज्ये या कार्यक्रमामध्ये घेण्यात आली.
भारतीय राज्यघटनेतील विद्यमान तरतूदीप्रमाणे "शिक्षण" हा विषय राज्याच्या अनुसूचिमध्ये असल्यामुळे व योजनेच्या अंमलबजावणीतील पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून ही योजना राज्यांकडे अंमलबजावणीसाठी सोपविण्यात आली. तिसऱ्या व चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात राज्यांना अंशदान व सहाय्य देऊन ही योजना राबविण्यात आली. यासर्व बाबी पाहता भारत सरकारने सार्वजनिक ग्रंथालयात चळवळीला पोषक असे कार्य स्वातंत्र्योत्तर काळात चांगल्याप्रकारे केल्याचे आढळते. त्यामुळेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील शासन यंत्रणा सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाबाबत सक्रिय असल्याचे दिसून येते. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात प्रामुख्याने भारतातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन स्वायत्त स्वरुपाचे "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता" येथे स्थापन केले. ग्रंथालय विकासासाठी असे प्रतिष्ठान स्थापन करणारे भारत हे जगातील एकमेव राष्ट्र आहे. ज्ञानप्रसार करण्याकरिता स्थापन झालेले हे प्रतिष्ठान राजा राममोहन रॉय यांचे चिरंतन स्मारक आहे.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानची स्थापना :-

प्रतिष्ठानच्या स्थापनेचे 1972 हे वर्ष अनेक दृष्टिने महत्वपूर्ण होते. भारतीय स्वांतत्र्याच्या रौप्य महोत्सवाचे हे वर्ष होते. सर्वांकरिता ग्रंथ (Books for All) हे या आंतरराष्ट्रीय ग्रंथ वर्षाच्या निमित्ताने प्रसिध्द झालेल्या ग्रंथ सनदेचे उद्घोष वाक्य होते. आधुनिक भारताचे शिल्पकार थोर समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय यांच्या व्दितीय जन्म शताब्दीचे हे वर्ष होते. या सर्व पर्वणीचे निमित्त लक्षात घेऊन राष्ट्रीय समितीच्या दिनांक 28 मार्च, 1972 रोजी झालेल्या बैठकीत "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान" स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या (सध्याचे नाव मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) संस्कृती विभागांतर्गत 6 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. दिनांक 20 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानचे औपचारिक उदघाटन राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकत्ता येथे करण्यात आले. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कायदयान्वये नोंदणी झालेले हे प्रतिष्ठान पूर्णपणे स्वायत्त आहे.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानची उद्दिष्टे :-

सार्वजनिक ग्रंथालय सेवेचा प्रसार करणे आणि त्यासाठी व्यापक सहाय्य करणे या मुख्य उद्दिष्टासाठी प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले आहे. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शासनाच्या सहकार्याने व मदतीने उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे प्रतिष्ठानचे धोरण आहे. प्रतिष्ठानच्या मेमोरँडम ऑॅफ असोसिएशनमध्ये एकूण 29 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यापैकी महत्वाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

भारतामधील ग्रंथालय चळवळीस उत्तेजन देणे.
राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण ठरविणे, त्याची राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शासनाव्दारे अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
ग्राम ग्रंथालयापासून राष्ट्रीय ग्रंथालयापर्यंत उत्कृष्ट प्रतीची ग्रंथालयांची साखळी तयार करणे, त्यासाठी आंतरग्रंथालयीन सेवेच्या माध्यमाचा वापर करणे.
सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा करावा, यासाठी प्रयत्न करणे.
ग्रंथालये, ग्रंथालय संघटना आणि ग्रंथालय विकासासाठी कार्य करणाऱ्या इतर संघटनांना त्यांच्या कार्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.
ग्रंथालय विकासासाठी पूरक असे समशोधन (Clearing House) गृह म्हणून कार्य करणे.
ग्रंथालयांच्या विविध समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
ग्रंथालय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींसाठी भारत सरकारला मार्गदर्शन करणे.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या विविध योजना :-

प्रतिष्ठानच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी वेगवेगळया अर्थसहाय्याच्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजना दोन प्रकारच्या साधनावर आधारित असून त्या खालीलप्रमाणे:

अ) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या समान निधी योजना
ब) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या असमान निधी योजना

अ) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या समान निधी योजना :-

राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेले अशंदान व प्रतिष्ठानतर्फे तितक्याच रकमेइतके अंशदान मिळून (50:50) उभारलेल्या समान निधीतून अर्थसहाय्य देण्याच्या या योजना आहेत. विकसीत, विकसनशील व मागास राज्ये अशा तीन गटांमध्ये भारतातील राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेशांची वर्गवारी केली जाते. विकसनशील राज्यांमध्ये राज्य शासनाचे अंशदान 40% व प्रतिष्ठानचे अंशदान 60 % असते. तर मागास राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये ग्रंथालय चळवळीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी प्रतिष्ठानचे अंशदान 90% पर्यंत वाढवून मिळते. महाराष्ट्र राज्याचा विकसीत राज्यांच्या गटात समावेश असल्याने राज्यशासनाचे अंशदान 50% व प्रतिष्ठानचे अंशदान 50% असे मिळून रु.500.00 लक्ष इतक्या निधीतून दरवर्षी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य दिले जाते.
महाराष्ट्र शासनातर्फे सध्या अशंदानासाठी रुपये 250.00 लक्ष (रुपये दोन काटी पन्नास लाख मात्र) तरतूद करण्यात येते. सलग दोन वर्षे अंशदायी योजनेचा वाटा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या शासनाने उचलला नाही तर प्रतिष्ठानचा हिस्सा व्यपगत होतो. राज्य व केंदशासित प्रदेशातील शासनाने या योजनांसाठी केलेल्या खर्चासाठी (यात आकस्मिक खर्च, ग्रंथ वितरणाचा खर्च यांचा समावेश होतो) एकूण ग्रंथ खरेदीच्या मूळ किंमतीच्या 5% ऑपरेशनल चार्जेस म्हणून प्रतिष्ठानर्फे देण्यात येतात. समान निधी योजनेंअतर्गत (Matching Schemes) एकूण 6 योजना आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

ग्रंथ व इतर वाचनीय साहित्य व दृश्यमान साधने वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य. (Matching scheme of Assistance towards Building up of Adequate Stock of Books and other Reading and Visual Materials)
ग्रामीण ग्रंथसंचय केंद्र आणि फिरत्या ग्रंथालय सेवांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य. (Matching Scheme of Assistance toward Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services)
चर्चासत्रे, परिसंवाद, प्रशिक्षण वर्ग, (उद्बोधन व उजळणी), कार्यशाळा, ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन आणि ग्रंथालय जनजगृती कार्यक्रम अर्थसहाय्य. (Matching Scheme of Assistance toward Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses (Orientation/Refresher) Book Exhibitions and Library Awareness Programme)
ग्रंथालयासाठी वाचनीय साहित्याच्या ग्रंथसंग्रहासाठी फर्निचर, साहित्य, वाचनकक्षातील साधनसामग्री जसे टेबल, खुर्च्या, रॅक्स, कपाटे, कार्ड कॅबीनेट, अग्नीशामक यंत्र, कॅापियर मशीन इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य. (Matching Scheme of Assistance towards purchase of storage Material, Reading Room Furniture and Library Equipment like Card Cabinet, Fire Extinguisher etc. including Copier Machine)
सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत बांधणी, विस्तारासाठी अर्थसहाय्य. (Matching Scheme of Assistance to Public Libraries towards increasing Accommodation/Constructions or extension of Library Building)
सार्वजनिक ग्रंथालयांना शैक्षणिक प्रयोजनासाठी संगणक, टि.व्ही., सी.डी. प्लेअर, डि.व्ही.डी. प्लेअर आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य. (Matching Scheme of Assistance to Public Libraries to Acquire Computers with Accessories for Library Application and TV. CD player for Educational Purpose)

ब) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या असमान निधी योजना :-

या योजनांसाठी अर्थसहाय्य देताना प्रतिष्ठानकडून काही योजनांसाठी 100% अर्थसहाय्याचा लाभ दिला जातो. इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी 75:25 प्रमाणात अर्थसहाय्य निधी उपलब्धतेच्या आधीन राहून दिले जाते. भारत सरकारने प्रतिष्ठानला दिलेल्या निधीतून सहाय्य देण्याच्या या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

मध्यवर्ती (केंद्रीय पदधतीने) ग्रंथ खरेदी. (इंग्रजी व हिंदी ग्रंथासाठी). (Non-Matching Scheme of Financial Assistance to Central book Selection Scheme)
ग्रंथालय सेवा पुरविणाऱ्या स्वंयसेवी संघटनांना/संस्थांना (इमारत बांधकाम विस्तार/पुस्तके/फर्निचर/कॉम्प्युटर्स/टी.व्ही. इत्यादी) अर्थसहाय्य (75% राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्टान व 25% ग्रंथालय). (Non-Matching Scheme of Financial Assistance to Voluntary Organizations providing Public Library Services.)
सार्वजनिक ग्रंथालयातील बाल ग्रंथालय किंवा बालविभाग, महिला विभाग, जेष्ठ नागरिक विभाग, नवसाक्षर विभागासाठी अर्थसहाय्य. (100% राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान). (Non matching Scheme of Financial Assistance to Children's Libraries of Children Section, Women Section, Senior Citizen Section, Neo Literate Section of General Public Libraries)
सार्वजनिक ग्रंथालयांना 50/60/75/100/125/150 यासारखे वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य योजना. (100 टक्के राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान) (Non-Matching Scheme of Financial Assistance to Public Libraries towards Celebration 50/60/75/100/125/150 years and like)
परिसंवाद/परिषदा यांच्या आयोजनासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य. (Non-Matching Scheme Of Financial Assistance Towards Organisation of Seminar/Conference By Professional Organizations, Local Bodies NGOs Engaged in Public Library Development/Library Movement and University Department Of Library Science)
बाल विभाग (Children Corner) स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य. (100% राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान) (Non Matching Scheme of Financial Assistance towards Establishment of RRRLF Children Corner)

Language मराठी