राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय

राज्याच्या सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धतीची शिखर संस्था म्हणून भूतपूर्व मुंबई सरकारच्या काळात मुंबई ग्रंथालय विकास समितीच्या (फैजी समिती) शिफारसीनुसार राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचा दर्जा 1947 मध्ये देण्यात आलेले हे मध्यवर्ती ग्रंथालय करारान्वये एशियाटिक सोसायटीकडे चालविण्यासाठी सुपूर्द केले होते ते दि. 1/07/1994 पासून एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापनाकडून शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहे व राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय म्हणून कार्यरत आहे. ग्रंथ प्रदान कायदा, 1954 (Delivery of Books Act, 1954) अन्वये भारतात प्रकाशित होणारे सर्व भाषेतील ग्रंथ व नियतकालिके प्रकाशकांतर्फे या ग्रंथालयास प्राप्त होतात. त्याचप्रमाणे मुद्रण व ग्रंथ नोंदणी कायदा, 1867 (Press and Registration of Books Act, 1967) अन्वये मुद्रकातर्फे पाठविण्यात येणारे मराठी ग्रंथ देखील या ग्रंथालयात जतन करून ठेवण्यासाठी व संदर्भासाठी प्राप्त होतात.
भारताच्या राष्ट्रीय ग्रंथालयाचे "प्रादेशिक केंद्र" म्हणून या ग्रंथालयाला भारत सरकारची मान्यता आहे. राज्यातील व भारतातील कोणत्याही नागरिकास संदर्भ व संशोधनासाठी या ग्रंथलायाचा विनामूल्य फायदा घेता येतो. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने समृद्ध बाल विभाग उभारण्यात आला आहे. त्याचा लाभ बालकांना होतो. स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना या ग्रंथालयात बसून अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर