महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमाशी संबंधित व राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाशी संबंधीत असलेल्या सर्व बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देण्यासाठी राज्यस्तरीय "राज्य ग्रंथालय परिषद" स्थापन करण्यात येते. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष आणि ग्रंथालय संचालक पदसिद्ध सचिव असलेल्या या परिषदेवर राज्य व विभाग ग्रंथालय संघ, तज्ञ ग्रंथपाल, मराठी साहित्य संस्थांचे महामंडळ व शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी परिषदेने मार्गदर्शन करावे व शासनाला योग्य तो सल्ला द्यावा अशी अपेक्षा आहे. या परिषदेची मुदत नियुक्ती नंतरच्या पहिल्या बैठकीपासून तीन वर्षासाठी असते. परिषदेच्या साधारणपणे वर्षातून किमान दोन सभा घेतल्या पाहिजेत अशी तरतूद आहे.