शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आणि ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि गुणात्मक विकास व अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने शासनाने सन 1984-85 पासून 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार' योजना सुरू केली. सन 1992-93 पासून शहरी व ग्रामीण भागातून हे पुरस्कार राज्यातील 8 उत्कृष्ट ग्रंथालयांना देण्यात येतो.

सुरुवातीस राज्यामधील 'अ', 'ब', 'क', व 'ड' वर्गातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार ग्रंथालयांचीच पुरस्कासाठी निवड करण्यात येत होती. सन 1986-87 पासून या योजनेचा विस्तार करण्यात येऊन शहरी व ग्रामीण अशा दोन भागातील 'अ', 'ब', 'क', व 'ड' वर्गातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण आठ उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुरस्कार दिले जात आहेत. शासन निर्णय क्र. मराग्रं - 2022 / प्र.क्र.60 / ग्रंथालय कक्ष , दिनांक 10 एप्रिल, 2003 अन्वये सन 2023-24 या वर्षापासून शासनाने पुरस्काराच्या रकमेत वाढ केली आहे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील 'अ', 'ब', 'क', व 'ड' वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे रु. 1,00,000/-, रु. 75,000/-, रु. 50,000/- व रु. 25,000/- असे रोख पारितोषिक, सन्मानपत्र व स्मृतीचिन्ह सन्मानपूर्वक देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते.

सदर पुरस्कारासाठी ग्रंथालयांची निवड करण्याकरिता शासनाने एक समिती गठीत केलेली आहे. या योजनेत भाग घेऊन इच्छिणाऱ्या शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी विहित नमुन्यात ठराविक तारखेच्या आत त्यांच्या जिल्हयातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडे अर्ज सादर करावा लागतो. सन 2011-12 या वर्षापासून नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार या योजनेच्या गुणंसाठीच्या निकषांत काही बदल व विभागीय स्तरावर एक समिती केलेली असून त्यांनी समक्ष भेटी देऊन प्रस्तावांबाबत अभिप्राय द्यावयाचे आहेत. नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार विभागीय स्तरावरील सहाय्यक ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने सदर प्रस्ताव आपल्या शिफारशींसह ग्रंथालय संचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निकषांनुसार गुण देऊन ग्रंथालय संचालक सदर अर्ज मुख्य निवड समितीपुढे अंतिम निर्णयार्थ ठेवतील. ग्रंथालयांना निवडीसाठी अंतिम निर्णय मुख्य समिती गुणानुक्रमे घेईल. त्यामध्ये अध्यक्ष मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष समिती सचिव व ग्रंथालय संचालक समितीचे सदस्य सचिव आहेत. याबाबत समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम मानण्यात येतो.