महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967ची अंमलबजावणी करण्याकरिता या अधिनियमातील तरतुदीनुसार "ग्रंथालय संचालनालय" या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्य शासनाची देखरेख, निर्देशन आणि नियंत्रण यास अधीन राहून,अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता "ग्रंथालय संचालक" यांना विभागप्रमुख म्हणून नेमण्यात आले आहे. नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांनी तसेच ग्रामपंचायती, नगर परिषदा आणि महानगरपालिका यांनी स्थापन केलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता व अनुदान देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, 1967 मधील तरतुदीनुसार "महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये" (सहाय्यक अनुदान आणि इमारतसाधनसामग्री यासाठी मा न्यता) नियम,1970 मंजूर करण्यात आले आहेत. या नियमातील तरतुदींची दीं अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी विभागीय स्तरावर "सहाय्यक ग्रंथालय संचालक"नेमण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने जनतेच्या उपयोगासाठी स्थापन केलेले व स्वतः चालविलेले शासकीय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, तसेच शासकीय विभागीय ग्रंथालये, शासकीय जिल्हा ग्रंथालये यांच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रंथांचा संग्रह करून कायमस्वरूपी एक सांस्कृतिक ठेवा वा राष्ट्री य संपत्ती म्हणून जतन करणे आणि ते आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे कार्य केले जाते. सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमधील दुर्मिळ ग्रंथ, नियतकालिके, हस्तलिखितांचा संग्रह व संवर्धन करण्यासाठी संचालनालयाअंतर्गत हस्तलिखित विभागाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.ग्रंथालयात काम करणार्‍या किंवा काम करू इच्छिणार्‍या साठी ग्रंथालय शास्त्राचे प्रशिक्षण ग्रंथालय संघामार्फत आयोजित करून ग्रंथालय सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयातर्फे पार पाडण्यात येते. राज्यात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व ग्रंथांची सूची प्रतिवर्षी प्रसिद्ध करणे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदीस उपयुक्त व्हावी यासाठी ग्रंथनिवड समितीने शिफारस केलेल्या ग्रंथांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे,हे कार्यही ग्रंथालय संचालनालयातर्फे केले जाते.