भारत सरकारच्या ग्रंथालय विकास योजने अंतर्गत 1955 मध्ये तत्कालीन मध्यप्रांतामधील विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जिल्हा ग्रंथालये स्थापन करण्यात आली. राज्यपुनर्रचनेनंतर 1956 मध्ये विदर्भ भाग तत्कालीन मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर ती योजनाही तशीच सुरू ठेवण्यात आली. यापैकी अमरावती येथील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाचे उन्नतीकरण करून दि.01/11/1996 पासून तेथे शासकीय विभागीय ग्रंथालय सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने अमरावती / नागपूर विभागातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाच्या धर्तीवर नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे विभागामधील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक शासकीय जिल्हा ग्रंथालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन मंडळातर्फे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून या ग्रंथालयांची स्थापना आणि विकास करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व 35 जिल्हयांमधून शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.आज ग्रामीण भागात विनामूल्य ग्रंथसेवा देऊन जनतेमध्ये वाचनाची आवड वाढवणारी विदर्भातील "4क योजना" राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून लागू होत आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण, दुर्गम भागातील शाळा, ग्रामपंचायती, महिला मंडळे, युवक मंडळे, सार्वजनिक ग्रंथालयेयांना रु. 2500/- अनामत व रु. 750/- प्रवेशशुल्क (दोन वर्षासाठी) अर्ज रक्कम रु. 25/- भरून संस्था सभासदत्व दिले जाते. साधारणपणे 25ग्रंथांचा एक संच संस्था सभासदांना देण्यात येतो. 1 ते 2 महिने मुदतीनंतर संच बदलून देण्यात येतात. संबंधित संस्थांना स्थानिक देवघेवीची व ग्रंथ परतीची जबाबदारी पार पाडावी लागते. केंद्रावरील वाचकांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन ग्रंथसंख्या वाढविण्यात येते जिल्ह्याच्या मुख्यालयी मोफत वाचन कक्ष, स्पर्धा परीक्षा ग्रंथ विभाग, संदर्भ ग्रंथ विभागाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोफत वाचन कक्षात बसून वाचण्यासाठी वृत्तपत्रे, नियतकालिके या सोबतच ग्रंथ ही उपलब्ध करून दिले जातात. विदर्भातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांमधून रु. 500/- अनामत व रु. 100/- प्रवेश शुल्क (दोन वर्षांसाठी) अर्ज रक्कम रु. 10/- भरून भरून वैयक्तिक सदस्यत्व देण्याची सोय करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रांना ग्रंथ वाटप करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे विदर्भातील शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांना ग्रामीण भागात ग्रंथांचीने-आण करता यावी यासाठी वाहने ही देण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये वाचनाची आवड जोपासण्याच्या दृष्टीने, त्यांचा ग्रंथांशी परिचय व्हावा यासाठी ग्रंथप्रदर्शने, वाचन शिबिरे, व्याख्याने स्थानिक केंद्र व्यवस्थापकाच्या सहकार्याने आयोजित केली जातात. ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या विभाग स्तरावरील सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालयाच्या कामकाजात एकसुत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी सुशासन ( Good Governance) च्या दृष्टीकोनातून शासकीय जिल्हा ग्रंथालय ऐवजी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय असा महाराष्ट्र शासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मराग्रं-2011/ (प्र.क्र. 141/11)साशि-5, दिनांक 19 सप्टेंबर, 2013 च्या शासन निर्णयान्वये बदल करण्यात आला आहे.