सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली

सन 1938-39 मध्ये तत्कालीन मुंबई इलाख्याच्या शासनाने राज्यातील समाजप्रबोधनाची केंद्र अधिक सुविहितपणे कार्यरत रहावीत यासाठी मुंबई येथील शासकीय विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अे. अे. अे. फैजी यांच्या अध्यक्षतेखाली "मुंबई राज्‍य ग्रंथालय विकास समिती " स्थापन केली होती. फैजी समिती अहवाल म्हणून ग्रंथालय क्षेत्रात देशभर या अहवालाला अत्यंत महत्त्व आहे. राज्यात महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ची अंमलबजावणी करण्याकरिता या अधिनियमातील तरतुदीनुसार "ग्रंथालय संचालनालय" या स्वतंत्र विभागाची स्थापना दि. 2 मे, 1968 रोजी करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. ग्रंथालय संचालनालय हे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अख्यातरित कार्यरत आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सुनियोजित व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत सहा महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे 6 'सहाय्यक ग्रंथालय संचालक' कार्यालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून संबंधित विभागातील जिल्हयामधील ग्रंथालयांवर देखरेख व नियत्रंण ठेवण्याचे काम केले जाते. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या ग्रंथालयांच्या विकासासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ग्रंथालय संचालनालयाकडून केली जाते. राज्य शासनाने जनतेच्या उपयोगासाठी स्थापन केलेले व स्वतः चालविलेले शासकीय राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, तसेच शासकीय विभागीय ग्रंथालये, शासकीय जिल्हा ग्रंथालये यांच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रंथांचा संग्रह करून कायमस्वरूपी एक सांस्कृतिक ठेवा वा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जतन करणे आणि ते आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे कार्य केले जाते. सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमधील दुर्मिळ ग्रंथ, नियतकालिके, हस्तलिखितांचा संग्रह व संवर्धन करण्यासाठी संचालनालयाअंतर्गत हस्तलिखित विभागाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ग्रंथालयात काम करणार्‍या किंवा काम करू इच्छिणार्‍यासाठी ग्रंथालय शास्त्राचे प्रशिक्षण ग्रंथालय संघामार्फत आयोजित करून ग्रंथालय सेवांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयातर्फे पार पाडण्यात येते. राज्यात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व ग्रंथांची सूची प्रतिवर्षी प्रसिद्ध करणे, सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदीस उपयुक्त व्हावी यासाठी ग्रंथनिवड समितीने शिफारस केलेल्या ग्रंथांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे, हे कार्यही ग्रंथालय संचालनालयातर्फे केले जाते.

  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर