ग्रंथालय संघटना

ग्रंथालय संघटना

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ स्वयंसेवी संस्थांनी स्थापन केलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांवर आधारित आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या सहभागावर व मूलाधारावर उभ्या राहिलेल्या या ग्रंथालय चळवळीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न व विधायक विकास कार्य यासाठी ग्रंथालय संघ स्थापन करण्यात आले आहेत.


महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय संघ (सहाय्यक अनुदानासाठी मान्यता देणे) नियम, 1971 अन्वये जिल्हास्तरावरील जिल्हा ग्रंथालय संघ त्यांच्याशी संलग्न असलेले विभाग स्तरावरील विभाग ग्रंथालय संघ आणि राज्य स्तरावरील राज्य ग्रंथालय संघ यांना शासनमान्यता व अनुदान देण्याची तरतूद या नियमात करण्यात आली आहे. या शासनमान्य ग्रंथालय संघांना महाराष्ट्र सार्वजनकि ग्रंथालये अधिनियम, 1967 अन्वये राज्य ग्रंथालय परिषद, जिल्हा ग्रंथालय समिती, ग्रंथ निवड समिती आणि राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानची राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती यावर प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अंतर्गत संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अन्वये नोंदणी झोलल्या जिल्हयातील/विभागातील/राज्यातील केवळ एकाच ग्रंथालय संघाला त्या त्या स्तरावर शासनमान्यता देण्यात येते.
मान्यताप्राप्त ग्रंथालय संघांना पुढीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

अ. क्र.   ग्रंथालय संघाचा स्तर   वार्षिक परिरक्षण अनुदान

1)        जिल्हा ग्रंथालय संघ     रु.25,000/-
2)        विभाग ग्रंथालय संघ     रु.50,000/-
3)        राज्य ग्रंथालय संघ      रु.1,50,000/-

परिरक्षण व अधिवेशन अनुदानाशिवाय ग्रंथालय शास्त्र आणि ग्रंथालय चळवळीशी संबंधित ग्रंथ किंवा नियतकालिक प्रकाशित करण्यासाठी मा. ग्रंथालय संचालक, मुंबई यांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय एकूण प्रकाशन खर्चाच्या 75% प्रकाशन अनुदान मान्यताप्राप्त ग्रंथालय संघाला मिळू शकते. जिल्हा ग्रंथालय संघाची तपासणी व अनुदान वितरणाचे कार्य संबंधित विभागाच्या सहाय्यक ग्रंथालय संचालकांतर्फे केले जाते. विभाग आणि राज्य ग्रंथालय संघाची तपासणी व अनुदान वितरणाचे कार्य मा. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येते.

The Director is empowered to recognize One State Library Association for the whole State. So also, one Divisional Library Association for each division and one District Library Association for each district.

The State Library Association is eligible for a maximum grant of Rs. 1,50,000/-, the Divisional Library Associations are eligible for a maximum grant of Rs. 50,000/- each. The District Library Association is eligible for maximum grant of Rs. 25,000/- every year. Publication grant to Library Associations are also being sanctioned if they applied
*************
  • भारत सरकार
  • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
  • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
  • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
  • रोजगार बातम्या
  •  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर